महंगाई भत्ता बढ़ा: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि को मंजूरी दी है। अब यह 42% से बढ़कर 46% हो गया है, और यह बदलाव 1 जुलाई 2025 से लागू होगा।
किसे मिलेगा लाभ?
लाभार्थियों की संख्या: इस निर्णय से लगभग 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा।
सरकारी खजाने पर प्रभाव
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग ₹12,815.60 करोड़ का बोझ पड़ेगा। यह निर्णय महंगाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके।
DA कैलकुलेशन का तरीका
महंगाई भत्ते की गणना के लिए केंद्र सरकार निम्नलिखित फॉर्मूले का उपयोग करती है:
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए:
DA% = [(पिछले 12 महीनों का AICPI औसत - 115.76) / 115.76] x 100
सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए:
DA% = [(पिछले 3 महीनों का AICPI औसत - 126.33) / 126.33] x 100
यह फॉर्मूला औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
बढ़ा हुआ वेतन समझें
मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है।
पहले 42% DA = ₹12,600
अब 46% DA = ₹13,800
यानी हर महीने ₹1,200 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
बोनस की घोषणा
कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस को भी मंजूरी दी गई है, जिससे उन्हें त्योहारी सीजन में अतिरिक्त राहत मिलेगी।
DA का महत्व
महंगाई भत्ता, कर्मचारियों की जीवन-यापन लागत को ध्यान में रखते हुए उनकी सैलरी में किया जाने वाला एडजस्टमेंट है। यह महंगाई दर और CPI डेटा पर आधारित होता है और हर छह महीने में संशोधित किया जाता है।
कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि
केंद्र सरकार का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाएगा, बल्कि उनकी खर्च करने की क्षमता को भी बढ़ाएगा। महंगाई के मौजूदा माहौल में यह एक राहत भरा कदम है जो लाखों परिवारों की जेब में अतिरिक्त पैसा डालेगा।
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