केंद्रीय कर्मचारियों की मौज: 26 सितंबर को आएगी यहां सैलरी!,

न्यूज डेस्क। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में तैनात केंद्रीय कर्मचारियों, औद्योगिक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरे जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए, सितंबर 2025 की सैलरी को एडवांस भुगतान करने का फैसला किया गया है।इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनरों को त्योहारी सीजन में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय चिंता के उत्सव का आनंद ले सकें।

अग्रिम वेतन भुगतान की तारीख

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नियंत्रक महालेखा नियंत्रक (CGA) कार्यालय ने आदेश जारी किया है कि सितंबर 2025 का वेतन, पेंशन और अन्य भुगतान 26 सितंबर 2025 (शुक्रवार) को किए जाएंगे। यह भुगतान सामान्य तारीख, यानी 30 सितंबर, से पहले किया जाएगा। यह अग्रिम भुगतान आंशिक (पार्ट पेमेंट) होगा, और महीने के अंत में पूर्ण वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों का हिसाब करने के बाद शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

फैसले का उद्देश्य

इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को त्योहारी सीजन में आर्थिक सहूलियत प्रदान करना है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों में लोग खरीदारी, परिवार के साथ समय बिताने और अन्य उत्सव-संबंधी गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। अग्रिम वेतन से कर्मचारियों को अपनी जरूरतों को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे वे तनावमुक्त होकर त्योहारों का आनंद ले सकेंगे।

लागू होने वाले क्षेत्र

यह आदेश न केवल केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों पर लागू होगा, बल्कि रक्षा विभाग, डाक और दूरसंचार सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भी प्रभावी होगा। पश्चिम बंगाल में कार्यरत सभी केंद्रीय कर्मचारी, औद्योगिक कर्मचारी और पेंशनर इस योजना के लाभार्थी होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी बैंक शाखाओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सूचित करें। इसके अलावा, भुगतान एजेंसी ऑफिस (PAO) को भी पेंशनरों के लिए अग्रिम भुगतान की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है।

आदेश का कार्यान्वयन

सरकार ने सभी संबंधित विभागों और कार्यालयों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल के सभी केंद्रीय कार्यालयों को 26 सितंबर 2025 से पहले भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। इसके लिए बैंकों और भुगतान एजेंसियों को भी त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।