पुडुचेरी, 31 मई . पुडुचेरी में गर्मी की छुट्टियों के बाद 2 जून को स्कूल और कॉलेज फिर से खुलने वाले हैं. इस अवसर पर जिला कलेक्टर कुलोथुंगन के नेतृत्व में पुडुचेरी परिवहन विभाग ने स्कूल और कॉलेज वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निरीक्षण अभियान चलाया. मेट्टुपालयम हेवी टर्मिनल पर आयोजित इस दो दिवसीय शिविर में 1,100 से अधिक सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेज बसों का निरीक्षण किया जा रहा है.
छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने वाहनों की तकनीकी और सुरक्षा मानकों की गहन जांच की. निरीक्षण में वाहनों का योग्यता प्रमाण पत्र, बीमा, परमिट, प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशामक यंत्र, खिड़कियों पर क्षैतिज ग्रिल, आपातकालीन निकास द्वार, मजबूत ताले, गति नियंत्रण उपकरण, जीपीएस, और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया गया. जिला कलेक्टर कुलोथुंगन और परिवहन आयुक्त शिवकुमार ने स्वयं निरीक्षण प्रक्रिया की निगरानी की.
परिवहन अधिकारियों ने स्कूल वाहनों में महिला चालकों की नियुक्ति और चालकों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच पर जोर दिया. चालकों को पहचान पत्र और वर्दी प्रदान करने के साथ-साथ वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए. अग्निशमन विभाग ने वाहनों में अग्निशामक यंत्र के उपयोग की प्रक्रिया भी समझाई. योग्य वाहनों को प्रमाणपत्र जारी कर उनके सामने स्टिकर चिपकाया गया. विभाग ने चेतावनी दी कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को तत्काल जब्त कर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी.
हालांकि, निरीक्षण के दौरान एक निजी कॉलेज की बस के आपातकालीन निकास द्वार की खराबी ने सभी को चौंका दिया. जब परिवहन आयुक्त शिवकुमार ने प्रेस के लिए फोटो सेशन के दौरान चालक से आपातकालीन द्वार खोलने को कहा, तो चालक इसे खोलने में असफल रहा. बार-बार प्रयास के बावजूद दरवाजा नहीं खुला और अंततः उसका हैंडल टूट गया. यह घटना छात्रों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही को उजागर करती है. हैरान परिवहन अधिकारी तुरंत दूसरी बस की ओर बढ़े और जिला कलेक्टर को तस्वीरें लेने के लिए ले गए.
यह घटना स्कूल वाहनों की सुरक्षा-व्यवस्था पर सवाल उठाती है. परिवहन विभाग ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है. अधिकारियों ने शिक्षण संस्थानों से अपील की है कि वे अपने वाहनों की नियमित जांच और रखरखाव सुनिश्चित करें ताकि छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो.
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एकेएस/एकेजे
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