Haryana News: पेपरलेस रजिस्ट्री करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा, CM बोले- लोगों को अब नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर

चंडीगढ़: हरियाणा ने रचा इतिहास, बना पेपरलेस रजिस्ट्री करने वाला देश का पहला राज्य। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बटन दबाकर इस नई व्यवस्था की शुरुआत की, जिससे अब प्रदेश की 143 तहसील और सब तहसीलों में जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। इस कदम से लोगों को कागजी कार्रवाई के झंझट से मुक्ति मिलेगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। 25 नवंबर से ऑटो म्यूटेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब है कि रजिस्ट्री होते ही भूमि रिकॉर्ड में खरीदार का नाम अपने आप दर्ज हो जाएगा, इसके लिए अलग से कोई आवेदन या कागजी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी।

मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक पहल पर खुशी जताते हुए कहा कि अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, "पेपर रजिस्ट्री, रजिस्ट्री की जटिल प्रक्रिया और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी।" यह व्यवस्था शनिवार से पूरे प्रदेश में लागू हो गई है। इससे पहले, सेवा पखवाड़े के तहत लाडवा विधानसभा की बाबैन तहसील से इसकी शुरुआत की गई थी, जहां 29 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 917 पेपरलेस रजिस्ट्री सफलतापूर्वक की गईं। सरकार का लक्ष्य विकास में समान भागीदारी, शासन में पारदर्शिता और समाज में संवेदनशीलता लाना है।

बीजेपी सरकार ने हाल ही में जन सेवा के 11 साल पूरे किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि डबल इंजन सरकार हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि संकल्प पत्र के 217 में से 48 वादों को एक साल में ही पूरा कर दिया गया है और 158 वादों पर काम चल रहा है। इस नई डिजिटल रजिस्ट्री प्रणाली को लागू करने से पहले 500 से ज्यादा रजिस्ट्री का ट्रायल किया गया था। अब सभी रजिस्ट्री केवल डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ही मान्य होंगी, जिससे जालसाजी या दस्तावेज खोने का खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तीन नवंबर से पहले खरीदे गए स्टांप पेपर 15 नवंबर तक नए डिजिटल सिस्टम में मान्य रहेंगे।

हरियाणा के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की विकास यात्रा को 'जनसेवा से जनसशक्ति' तक का सफर बताया। उन्होंने कहा कि किसानों के खातों में सीधी मदद, युवाओं के लिए पारदर्शी नौकरियां, महिलाओं के लिए स्टार्टअप समर्थन और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेशों ने हरियाणा को देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में शुमार कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाती है। पिछले 11 फसल सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में सीधे 1 लाख 61 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने तकनीक, पारदर्शिता और बाजार विस्तार, इन तीनों पर ध्यान केंद्रित किया है।

यह पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली भूमि रिकॉर्ड को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल आम आदमी को सुविधा होगी, बल्कि सरकारी कामकाज में भी तेजी आएगी। ऑटो म्यूटेशन की सुविधा से संपत्ति के मालिकाना हक का रिकॉर्ड तुरंत अपडेट हो जाएगा, जिससे भविष्य में होने वाली कई तरह की समस्याओं से बचा जा सकेगा। यह डिजिटल इंडिया की दिशा में हरियाणा का एक महत्वपूर्ण योगदान है।