8वां वेतन आयोग: 50 लाख कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा, 1 जनवरी 2026 से लागू!

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तों को औपचारिक मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर को आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों के नामों की गजट नोटिफिकेशन जारी कर दी। इस आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, जिससे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। लेकिन, अगर पुराने ट्रेंड्स को देखें, तो सिफारिशों को पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है। यानी कर्मचारियों को 17-18 महीने का एरियर एकमुश्त या किस्तों में मिल सकता है। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं।

आयोग का नेतृत्व और उसका काम

8वें वेतन आयोग की कमान न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के हाथों में होगी। पंकज जैन को सदस्य-सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट-टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है। आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीने के भीतर देनी होंगी। इसका मुख्य काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा बलों और ऑल इंडिया सर्विस अधिकारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन योजनाओं की समीक्षा करना है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि आयोग ऐसी सिफारिशें देगा, जो सरकारी नौकरियों में प्रतिभाशाली लोगों को प्रोत्साहन दे, कार्यकुशलता बढ़ाए और जवाबदेही सुनिश्चित करे।

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?

8वें वेतन आयोग में सैलरी का गणित फिटमेंट फैक्टर और डीए (महंगाई भत्ता) मर्जर पर टिका है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन इस बार यह 2.46 हो सकता है। हर वेतन आयोग में डीए जीरो से शुरू होता है, क्योंकि नई बेसिक सैलरी में महंगाई को पहले ही ध्यान में रखा जाता है। अभी डीए बेसिक सैलरी का 58% है। डीए हटने की वजह से कुल सैलरी (बेसिक + डीए + एचआरए) में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है।

उदाहरण के लिए, अगर आप लेवल 6 पर हैं और 7वें वेतन आयोग के तहत आपकी सैलरी है, तो 8वें वेतन आयोग में 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर आपकी नई सैलरी का हिसाब कुछ इस तरह होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ अनुमान है, क्योंकि सटीक आंकड़े आयोग की अंतिम सिफारिशों के बाद ही सामने आएंगे।

फिटमेंट फैक्टर का मतलब क्या है?

फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक है, जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई सैलरी निकाली जाती है। इसे महंगाई और जीवनयापन की लागत को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। ये फैक्टर कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा आधार होता है।

कौन-कौन आएगा दायरे में?

8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा बलों और ऑल इंडिया सर्विस अधिकारियों को कवर करेगा। लेकिन राज्य सरकारें अपने अलग वेतन आयोग बनाती हैं, जो बाद में केंद्र की सिफारिशों को संशोधन के साथ अपनाती हैं। वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी सैलरी भारतीय बैंक संघ (IBA) के साथ होने वाले समझौतों पर निर्भर करती है।

कब लागू होगा नया वेतनमान?

केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वेतन आयोग के लागू होने की तारीख इंटरिम रिपोर्ट में साफ हो जाएगी। हालांकि, पूरी उम्मीद है कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। आयोग जरूरत पड़ने पर इंटरिम रिपोर्ट्स भी जारी कर सकता है, ताकि कुछ सिफारिशें जल्दी लागू हो सकें।

पिछले वेतन आयोगों का इतिहास

पिछले वेतन आयोगों को देखें, तो इनकी सिफारिशें लागू होने में कुछ समय लगता है। इस बार भी आयोग को 18 महीने में अपनी सिफारिशें देनी हैं, और पूरी प्रक्रिया 2028 तक खिंच सकती है। लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये इंतजार फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के साथ एरियर भी मिलेगा।