यूपी में इन वाहनों का रोड टैक्स माफ, पैसे दे दिए तो ऐसे मिलेगा पूरा रिफंड

लखनऊ। धनतेरस और दीपावली के मौके पर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों के लिए यूपी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अगर आपने इस दौरान इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा और रोड टैक्स या पंजीकरण शुल्क जमा किया, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं! यूपी सरकार ने 13 अक्टूबर 2027 तक सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पूरी तरह माफ करने का ऐलान किया है।

पैसे जमा किए? ऐसे मिलेगा रिफंड

परिवहन विभाग ने अपने पोर्टल में बदलाव कर लिया है। अगर आपने 14 अक्टूबर से 6 नवंबर 2025 के बीच रोड टैक्स या पंजीकरण शुल्क जमा किया है, तो आप पूरा पैसा वापस पा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीकी एआरटीओ कार्यालय में आवेदन करना होगा। विभाग ने वादा किया है कि जमा की गई राशि जल्द ही रिफंड कर दी जाएगी।

क्यों लिया गया ये फैसला?

औद्योगिक विकास विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 के तहत 17 अक्टूबर को आदेश जारी किया था। इसके बाद परिवहन विभाग ने भी इस नीति को लागू करने के लिए कदम उठाया। अब पोर्टल को इस तरह अपडेट किया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन बिना किसी टैक्स या शुल्क के हो सकेगा। पहले 14 अक्टूबर से ईवी खरीदारों को वित्तीय छूट नहीं मिल रही थी। 10 लाख रुपये तक की गाड़ियों पर 9% और इससे ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर 11% रोड टैक्स देना पड़ रहा था। इसके अलावा, दोपहिया वाहनों के लिए 300 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 600 रुपये पंजीकरण शुल्क भी लिया जा रहा था।

स्वच्छ भविष्य की ओर कदम

परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा कि स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है। उच्च स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन समिति की बैठक में नीति में बदलाव किया गया है। इसके तहत 13 अक्टूबर 2027 तक यूपी में खरीदे गए और पंजीकृत शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट मिलेगी। सरकार ने इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया है।

सब्सिडी का भी फायदा उठाएं

यूपी सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को सब्सिडी भी दे रही है। नीति के तहत दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को 5,000 रुपये, चार पहिया वाहनों पर 1 लाख रुपये और इलेक्ट्रिक बसों पर 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। 15 जुलाई 2024 को नीति में संशोधन के बाद यह सब्सिडी 2027 तक सशर्त उपलब्ध होगी। अगर आपने अभी तक सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं किया, तो जल्दी करें और इस शानदार मौके का फायदा उठाएं।